प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए अब सरकार अध्यादेश लाएगी। साथ ही निकाय चुनाव के छह माह पहले वार्ड परिसीमन करने का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल होगा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने के फैसले को पलट तो दिया है, लेकिन उसे विधानसभा से मंजूरी न मिलने पर वह अभी लागू नहीं हुआ है।
कांग्रेस सरकार ने मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और निकायों की सीमावृद्धि, वार्डों की संख्या व वार्ड परिसीमन की कार्यवाही चुनाव के 6 माह के बजाय दो महीने पहले करने के लिए अधिनियम में संशोधन कर दिया था। भाजपा ने सरकार में आते ही दोनों फैसलों को पलट दिया।