बिहार विधानसभा और मप्र की 28 सीटों पर होने जा रहे मतदान के पहले प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 2 लाख रु. बढ़ने की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा है। माना जा रहा है कि 3 नवंबर को वोटिंग के पहले प्रस्ताव काे मंजूरी मिल सकती है। अभी विधानसभा प्रत्याशी 28 लाख रु. खर्च कर सकते हैं, जो आगे 30 लाख रु. हो सकते हैं।
कोरोना इफेक्ट : संक्रमण रोकने के इंतजामों पर ज्यादा खर्च कर रहे प्रत्याशी
कोरोना काल में प्रत्याशी भी अपनी सभाओं में मास्क, सैनिटाइजर आदि के इंतजामों पर खर्च कर रहे हैं। यह अतिरिक्त खर्च प्रत्याशी के खाते में ही जुड़ेगा। इसलिए राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई जाए। उन्होंने इसे 40 लाख रु. तक करने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने कानून मंत्रालय को 30 लाख रु. का ही प्रस्ताव भेजा है। 2018 में हुई पिछले विधानसभा के चुनाव के लिए 180 करोड़ रु. का बजट तय था। इसमें प्रत्येक सीट पर करीब 78 लाख रु. खर्च हुए थे। कोरोना काल में यह बजट करीब चार गुना बढ़ गया है। हर सीट पर आयोग को करीब डेढ़ से ढाई करोड़ रु. अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं।
भाजपा-कांग्रेस बोलीं- कानून मंत्रालय जल्द फैसला ले
कानून मंत्रालय को खर्च बढ़ाने के प्रस्ताव पर जल्द फैसला लेना चाहिए, ताकि उप चुनाव में इसका फायदा मिल सके। कोविड की वजह से चुनाव महंगा हो गया है।
- विवेक तन्खा, राज्य सभा सांसद
चुनाव कार्यक्रमों के आयोजन में जो सामग्री उपयोग की जाती है उसकी कीमत बाजिव तय होना चाहिए। कीमतें ज्यादा होने से प्रत्याशी का चुनाव खर्चा बढ़ जाता है।
- संतोष शर्मा, संयोजक, विधिक प्रकोष्ठ, भाजपा