लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर चीन की धोखेबाजी के खिलाफ देश में गुस्सा बरकरार है. भारत सरकार ने सोमवार देर रात 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है. चीनी कंपनियों के खिलाफ जनता-सरकार की मुहिम के बाद अब पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक कंपनी की पैरवी करने से साफ मना कर दिया.
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो टिकटॉक की पैरवी करते हुए भारत सरकार के खिलाफ दलीलें नहीं देंगे. आजतक ने जब मुकुल रोहतगी से बात की तो उन्होनें साफ कहा कि उनको जो भी कहना था, वो कोर्ट के सामने कह चुके हैं. इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं कहना है.
गौरतलब है कि देश की सुरक्षा पर खतरे वाले चीनी ऐप्स पर मोदी सरकार ने एक्शन शुरु कर दिया है. टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर सोमवार रात बैन लगा दिया गया है. चीन के 59 ऐप्स, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है, उस पर पाबंदी लग चुकी है. बैन सभी ऐप का डेटा अगले एक- दो दिन में रोक दिया जाएगा.
आपको बता दें कि ये प्रतिबंध अंतरिम है. अब मामला एक समिति के पास जाएगा. प्रतिबंधित ऐप समिति के सामने अपना पक्ष रख सकती हैं इसके बाद समिति तय करेगी कि प्रतिबंध जारी रखा जाए या हटा दिया जाए. फिलहाल, ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर स्टोर से हटा दी गई हैं. इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे.
मोदी सरकार के फैसले के बाद टिकटॉक की तरफ से सफाई दी गई थी. उसने कहा है कि सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी भारतीय यूजर की जानकारी किसी भी दूसरे देश के साथ साझा नहीं की गई है, यहां तक कि चीन के साथ भी नहीं.